Himachal No Detention Policy: हिमाचल प्रदेश में पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि, फेल विद्यार्थियों को आवश्यक अंक प्राप्त करने के लिए एक और मौका दिया जाएगा। यदि दूसरी बार भी विद्यार्थी परीक्षा में असफल रहता है, तो उसे फेल घोषित कर दिया जाएगा।
यह नई व्यवस्था ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मार्च 2025 से लागू की जाएगी, जबकि शीतकालीन स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से इसकी शुरुआत होगी। हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा संशोधित निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।
नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करते हुए सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने इस नीति को समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। अब कांग्रेस सरकार ने इस नीति को समाप्त कर शिक्षा में सुधार के लिए कदम उठाए हैं।
उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की नई व्यवस्था
अब पांचवीं और आठवीं कक्षा के प्रश्नपत्र हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पांचवीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं ब्लॉक स्तर पर और आठवीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं क्लस्टर स्तर पर जांची जाएंगी। इससे उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
